8th Pay Commission News| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की कार्य-अवधि (ToR) को मंज़ूरी दे दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्ष होंगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें सौंपेगा और इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।
जनवरी में, मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के भत्ते को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी ।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी, प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य होंगे तथा पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे।
8वे वेतन आयोग के फायदे
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की संभावनाएं काफी अधिक हैं। अनुमान है कि वेतन में 30-34% की वृद्धि हो सकती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारक है जो वेतन वृद्धि को निर्धारित करता है।
बढ़ सकती है पेंशन की राशि
8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन वृद्धि की संभावनाएं भी काफी अधिक हैं। पेंशन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और अन्य कारकों पर निर्भर करेगी। अनुमान है कि पेंशन में 35-45% की वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट ने क्या घोषणा की?
मंगलवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में फैसलों की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारियों के साथ परामर्श के बाद ToR को अंतिम रूप दिया गया है।
सरकार ने जुलाई में संसद में बताया था कि उसने 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए रक्षा और गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे थे।
यह पूछे जाने पर कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब लागू किया जाएगा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उस समय कहा था कि "आठवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद" इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में संशोधन के लिए केंद्र द्वारा आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
7 वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं।
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए, महंगाई भत्ता (डीए) वितरित किया जाता है और मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हर छह महीने में डीए की दर को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
